
ईश्वरी थापा
३० कार्तिक, काठमाडौं । जलवायु न्यायको माग गर्दै नेपालसहित एसियाका विभिन्न देशको नोभेम्बर १४ मा विश्वव्यापी कार्यदिवस (Global Day of Action) अन्तर्गत प्रदर्शन तथा ऐक्यबद्धता कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। काठमाडौंमा नागरिक समाजका सङ्घसंस्था, ट्रेड युनियन र जनस्तरका अभियानकर्मीहरू एकजुट हुँदै जलवायु क्षतिपूर्ति, पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्त र जनताको जीवन तथा जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राख्ने न्यायपूर्ण रूपान्तरणको माग गरेका छन्।
एसियाली ऋण तथा विकाससम्बन्धी जनआन्दोलन (APMDD) का सदस्य सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र फिलिपिन्समा भएका प्रदर्शनमार्फत जलवायु सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको आवाज उठाइएको हो।
नेपालमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट), एलडीसी वाच (LDC Watch), ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल (RRN) र दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन गठबन्धन (SAAPE) को नेतृत्वमा प्रदर्शन गरिएको थियो। टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (COP31) को सन्दर्भमा आयोजित अभियानले विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु सङ्कटप्रतिको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न दबाब दिएको छ।
नेपालमा हालै भएका विनाशकारी बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्ले एक हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिनुका साथै हजारौँ परिवारलाई विस्थापित गरेको र घर, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान रहेको नेपालजस्ता देशले जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले जलवायु न्यायको माग गरेका हुन्।
अभियानमार्फत विकसित देशहरूले जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई सार्वजनिक अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिबापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र जलवायु कार्यका नाममा श्रमिक, किसान, आदिवासी जनजाति तथा जोखिममा रहेका समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने माग गरिएको छ।
ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट विकसित देश पन्छिन मिल्दैन
एसियाली ऋण तथा विकाससम्बन्धी जनआन्दोलन (APMDD) की संयोजक लिडी नाक्पिलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (UNEP) का हालैका प्रतिवेदनले सन् २०३० को दशकसम्ममा विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिम देखाएको बताइन्।
उनले दशकौँदेखि जलवायु क्षेत्रमा पर्याप्त कदम चाल्न नसक्नु अहिलेको सङ्कटको प्रमुख कारण भएको उल्लेख गर्दै ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षमता भएका विकसित देशहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा मानव समुदायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको बताइन्।
सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढी, दक्षिणपूर्वी एसियामा बढिरहेका शक्तिशाली आँधी, नेपालमा भएका हिमनदीजन्य विपद् तथा बाढीले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता स्पष्ट पारेको उनको भनाइ थियो।
श्रमिकको जीविकोपार्जन र अधिकार जलवायु कार्यको केन्द्रमा हुनुपर्ने
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का लक्ष्मण शर्माले जलवायु सङ्कटबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समूहमा श्रमिक अग्रपङ्क्तिमा रहे पनि नीतिगत छलफलमा उनीहरूका सरोकार पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको बताए।
अत्यधिक गर्मी, बाढी, पहिरो र अनिश्चित मौसमले श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, आम्दानी तथा जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि, निर्माण, यातायात र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बढी जोखिममा रहेको बताए।
उनका अनुसार न्यायपूर्ण रूपान्तरण (Just Transition) भनेको जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ जाने वा उद्योग सञ्चालनको तरिका परिवर्तन गर्ने विषयमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यस प्रक्रियामा मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा र श्रमिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।
जलवायु नीतिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा श्रमिकको अर्थपूर्ण सहभागिता र आवाज सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले रूपान्तरणको आर्थिक भार श्रमिक तथा जोखिममा रहेका समुदायमाथि थोपर्न नहुने बताए।
जलवायु वित्त दयाको विषय होइन, जिम्मेवारी हो
ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल (RRN) की निक्की श्रेष्ठले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कटको सामना गर्न थप ऋण लिन बाध्य पार्न नहुने बताइन्।
उनले विकसित देशहरूले पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य सार्वजनिक अनुदानमार्फत आफ्नो जलवायु वित्तसम्बन्धी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्। कर्जाका रूपमा उपलब्ध गराइने जलवायु वित्तले विकासशील देशको विद्यमान आर्थिक जोखिम र सङ्कटलाई थप गहिरो बनाउने उनको भनाइ थियो।
COP31 मा अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिको सम्बोधन र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका लागि सहयोग पुग्ने तर विकासशील देशमाथि थप ऋणको भार नपर्ने जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनले गरिन्।
दक्षिण एसियाली ऐक्यबद्धतामा जोड
दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन गठबन्धन (SAAPE) की रेश्मा शाक्यले दक्षिण एसियाभरका समुदायले बाढी, तातो हावाको लहर, खडेरी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेको बताइन्।
उनले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने देशहरूलाई जवाफदेही बनाउन क्षेत्रीय ऐक्यबद्धता र जनस्तरको परिचालन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
जलवायु सङ्कटको असर सीमाभन्दा बाहिर फैलिने भएकाले प्रभावित समुदाय, श्रमिक, किसान तथा नागरिक समाजबीच साझा आवाज र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
काठमाडौंमा आयोजित यस अभियानले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्याका रूपमा मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सवालका रूपमा उठाएको छ। जलवायु सङ्कटको समाधानमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएका देशले उचित दायित्व वहन गर्नुपर्ने र प्रभावित समुदायको जीवन तथा अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश अभियानले दिएको छ।
