पटकपटक शिक्षक आन्दोलन भए तापनि विद्यार्थीको सिकाई गुणस्तर वृद्धिमा किन गएनन् ध्यान ?

  सत्यराम कासिछ्वा

पूर्वीय दर्शन अनुसार शिक्षक एउटा समाजको आदर्श व्यक्ति गुरु भनेर पुराणमा उल्लेख छ । जसले निःस्वार्थ रूपमा व्यक्तिलाई समाज र राष्ट्रको हित हुने नीति योजना निर्माणमा सरकार समक्ष सल्लाह सुझाव दिने गर्दछ । र सोही अनुकूल जनशक्ति निर्माणमा सहयोगी भूमिका निभाउँछ ।

शिक्षक संगठन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत ६ बुँदे

माग राखेर मकवानपुरको भुटनदेवी माविबाट शिक्षक बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा ९९ जना शिक्षकहरूले २०३६ जेठ २ गते शिक्षक आन्दोलन सुरु गरेको मानिन्छ । जसको परिणामस्वरूप २०३६ चैत २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई विधिवत् रूपमा तत्कालीन सीडीओ कार्यक्रममा दर्ता गरियो ।

त्यसपछि २०३८ मा १०४ दिन शिक्षक हडताल, २०४१/४२ मा ६ महिना असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाअाैं आन्दोलन मूलतः पेशासँग सम्बन्धित थियो भने २०६२/६३ पछिको शिक्षक आन्दोलनले पेशागत स्थायित्वलाई केन्द्रविन्दु बनाईयो ।

४५/४६ वर्षमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा शिक्षक आन्दोलनको परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवस्थामा उथलपुथल सहित परिवर्तन भए अनुसार शिक्षकले पेन्सनलगायत महंगी भत्ता, पोशाक भत्ता, ग्रेड वृद्धि र सो अनुरुपको रकम, तलब लगायत चाडपर्व खर्च तथा विदा लगायतको सुविधा पाउँदै आएको छ ।  तैपनि विज्ञान र प्रविधिको युगमा “सरकारी काम कहिले जाला घाम” जस्ता उहीँ व्यक्तिवादी पुरातन सोचको सिकाईले विद्यार्थीको सिकाई नाजुक अवस्थामै गुज्रिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को शिक्षा विषय तथा शिक्षाशास्त्रमा विद्यालयका विभिन्न विषयसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान, पाठयोजना, शिक्षण सामाग्री निर्माण र प्रयोग, राष्ट्रिय शिक्षा तथा पाठ्यक्रम विकास र निर्माण तथा विश्वव्यापी शिक्षाको आधार र दर्शनको अध्ययन गरेका र स्थानीय भाषा बुझेका शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई शिक्षक नियुक्ति दिने शैक्षिक योग्यतालाई शिक्षण लाइसेन्सको रूपमा लिने व्यवस्था थियो । दुर्गम क्षेत्रमा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जस्ता विषयका शिक्षक नपाउने अवस्थामा न्यूनतम शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेकाले ती विषयहरूमा शिक्षण लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा लिनुपर्थ्यो ।

एसएलसी तथा एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न उत्साहित नगर्ने तर अन्य क्षेत्र पढ्न जोडबल गर्ने निर्देशन दिने गरिन्थ्यो । शिक्षाशास्त्र पढ्न आनाकानी गर्ने अनि अन्त्यतिर कामको खोजीमा आफन्तवाद, भनसुन तथा राजनीतिक शक्तिको आडमा अस्थायी, विभिन्न अनुदान, राहत, सहयोगी, ईसीडी तथा बालविकास जस्ता १७ थरि शिक्षक बन्ने बनाउने परिपाटी विकसित हुँदै जाँदा राजनीतिक दल निकटका शिक्षक संगठनको वर्चस्व नै रह्यो । शिक्षकहरूले युनेस्को तथा आईएलओ जस्ता वैदेशिक गैरसरकारी संस्थाको शैक्षिक सहयोग पाउने लोभमा विद्यालयको लागि नयाँ नयाँ शिक्षा नीति र योजना ल्याउन सरकारलाई बाध पारियो ।

२०५२ पछि झण्डै २० सम्म शिक्षक सेवा आयोगले आवश्यक दरबन्दी अनुसारको शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्दा शिक्षाशास्त्रको उत्पादनलाई बेवास्ता गरेर आफन्तवाद, भनसुन तथा राजनीतिक शक्तिको आडमा अस्थायी, विभिन्न अनुदान, राहत, सहयोगी, ईसीडी तथा बालविकास जस्ता १७ थरि शिक्षक बन्ने बनाउने परिपाटी विकसित भयो । उमेर र समय छउन्जेल “सरकारी काम कहिले जाला घाम” को मानसिकता बोक्ने आज आएर जवानी रित्तियो भनेर पञ्चायती व्यवस्था कै सेवा सुविधा पाउन आन्तरिक परीक्षाले स्थायी हुन खोज्नु सामाजिक न्यायसंगत छ त ? यसले समग्र शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्ने प्रति अन्याय गरेको ठहरिन्छ ।

२०६० मा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, शिक्षक मञ्च तथा परिषद्को पहलमा पहिलोपल्ट वैधानिक रूपमा नेपाल शिक्षक युनियन स्थापना भयो । जुन नेपाली शिक्षकको पहिलो व्यवस्थित ऐननियमसहितको पेशागत संगठन बन्यो । यसले नि धेरैपटकको शिक्षक आन्दोलनलाई मूर्त रुप दिन सकेन र एक्लाएक्लै आन्दोलनले समेत सार्थकता दिन नसक्दा २०७१ फागुनमा सबै शिक्षक एकजुट भएर नेपाल शिक्षक संगठन गठन गरे ।

त्यसपछि शिक्षक आन्दोलनको बाढी स्वरुप शिक्षक महासंघले २०७५ फागुन ९ मा ३० बुँदे, २०७८ फागुन ९ मा ५१ बुँदे, २०८० असोज ५ मा ६ बुँदे तथा असोज १२ मा ५ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन स्वरुप २२ बुँदे माग राखेर नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक वा ऐन संसदबाट पारित गर्न २०८१ चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिईरहेको थियोे । महिनाैं आन्दोलनपछि संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्ने आश्वासनसहित सरकार बाध्य भएर ९ बुँदे सहमति गर्यो ।

जुन आन्दोलनको कारण विद्यालयस्तरका ५० लाख विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा नयाँ भर्ना अभियान, ६ लाख एसईई परीक्षाको कापी नजाँच्ने तथा उच्च शिक्षा अध्ययन एवम् ४ लाख विद्यार्थीको कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षमा समेत प्रभावित पारियो ।

२०२८ को पञ्चायती शिक्षा ऐनको विकल्पमा लोकतान्त्रिक अभ्यास स्वरूपको नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयक/ऐन माग गर्ने शिक्षक महासंघका उक्त २२ बुँदे माग अध्ययन गर्दा शिक्षकहरू पञ्चायती व्यवस्थाका निजामती कर्मचारी हुन खोजेको आभास गर्न सकिन्छ ।

शिक्षकहरूको मागमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, शिक्षकको निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलब, द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, शिक्षक कर्मचारीको सरुवा लगायतको २२ बुँदा मूलतः शिक्षक केन्द्रित हुँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षक कर्मचारी सुविधा विधेयक वा ऐन सरह हुने निश्चित छ ।

शिक्षक महासंघको २२ बुँदे मागअनुरूप अस्थायी प्रकृतिका ४१ हजार ३ सय ४४ राहत शिक्षकलाई स्थायी दर